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आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर सरकार की रहेगी नजर

भारत सरकार 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आम लोगों को आश्वस्त करने में जुटी है कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं का अभाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार मार्केट में अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों से भी संपर्क कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरूरी सामानों की कमी नहीं हो।

पासवान का आश्वासन

पासवान ने ट्वीट कर बताया, ‘सरकार कोरोना #Covid19India के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है ताकि कहीं भी किसी चीज की किल्लत न हो।’ उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों से भी ऊंची कीमत वसूलने को लेकर हिदायत दी। पासवान ने लिखा, ‘सभी उत्पादकों और व्यापारियों से भी अपील है कि इस घड़ी में मुनाफाखोरी से बचें।’

भंडार में अतिरिक्त अनाज
केंद्र सरकार ने 23 मार्च को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भारतीय खाद्य निगम  से तीन महीने का अनाज अडवांस में उठाने की अनुमति दे दी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को पर्याप्त मात्रा में राशन दिया जा सके। अभी पीडीएस के तहत 75 करोड़ परिवारों को सस्ते राशन का लाभ मिलता है। अभी सरकार के पास 4.35 करोड़ टन अतिरिक्त अनाज जमा है जिनमें 27 करोड़ 21 लाख 90 हजार टन चावल और 16 करोड़ 27 लाख 90 हजार टन गेहूं का भंडार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए भी कहा था कि इस दौरान जरूरी सामानों की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 21 मार्च को छह राज्य के स्थानीय निकायों के लिए 2,570 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए थे।

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